शेतकऱ्यांसाठी 1492 कोटी अतिवृष्टी निधी उपलब्ध.
शेती करत असतांना शेतकरी बांधवाना नेहमीच नैसर्गिक संकटाचा सामना करावा लागतो. यामध्ये कोरडा दुष्काळ असेल किंवा ओला दुष्काळ, वादळ, वारा, पाउस अशा अनेक संकटाचा सामना करावा लागतो.
यावर्षी सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये पूर व अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांचे खूप मोठे नुकसान झाले होते.
केंद्र सरकारने अतिवृष्टी व पुरामुळे देशातील बाधित 14 राज्यांना केंद्रीय आपत्ती निवारण निधी अंतर्गत 5858 कोटी 60 लाख रुपयांचा अग्रिम निधी वितरित केला आहे.
1492 कोटी अतिवृष्टी निधी महाराष्ट्राला सर्वाधिक निधी
सर्वाधिक अतिवृष्टी निधी म्हणजेच 1492 कोटी रुपये महाराष्ट्राला मिळाल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आभार देखील मानले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या शेतात पुरामुळे किंवा अतिवृष्टीमुळे जर नुकसान झाले तर अशावेळी केंद्रीय आपत्ती निवारण निधीतून राज्यांना शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी हे आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
केंद्र शासनाच्या वतीने 21 राज्यांना 2024 या चालू वर्षी एकूण 14958 कोटीं रुपयांची मदत वितरीत करण्यात आलेली आहे.
राज्याची यादी पहा
- महाराष्ट्र राज्य 1492 कोटी रुपये.
- आंध्रप्रदेश 1036 कोटी.
- आसाम 716 कोटी रुपये.
- बिहार राज्य 655 कोटी 60 लाख रुपये.
- गुजरात 600 कोटी रुपये.
- तेलंगना राज्य 416 कोटी 80 लाख रुपये.
- पश्चिम बंगाल 468 कोटीं
वरील सर्व राज्यांना हा अग्रिम निधी केंद्र शासनाकडून वितरीत करण्यात आलेला आहे.
पिक नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी पिकांचा विमा काढणे गरजेचे
महाराष्ट्राला सगळ्या राज्यांपेक्षा जास्त निधी म्हणजेच 1492 कोटी एवढा मिळाला आहे. राज्य सरकारने आधीच नुकसानभरपाईचा स्वरूपात १३८ कोटीहुन अधिक निधी वितरित करायला सुरवात केली आहे. त्यात केंद्राच्या या निधीची देखील भर अडल्याने शेतकऱ्यांना या मदतीचा फायदा होत आहे.
नैसर्गिक संकटांमुळे शेतातील पिकांचे नुकसान झाले तर पिक विमा कंपनीकडून आर्थिक सहाय्य देखील मिळू शकते. यासाठी शेतकरी बांधवानी आपल्या शेतातील पिकांचा पिक विमा उतरविला पाहिजे.
पिक विमा अर्ज शेतकरी स्वतः देखील सदर करू शकतात. पूर अतिवृष्टी किंवा कोरडा दुष्काळ पडल्यास शेतकरी बांधवानी पिक विमा कंपनीकडे नुकसानीची तक्रार केली तर मदत मिळू शकते.